शिक्षक संगठनों का दावा है कि अभियान को बड़ी संख्या में शिक्षकों का समर्थन मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सभी श्रेणी के शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप लाभ देने की मांग की है।
लेवल 6 से 8 तक वेतनमान की मांग
शिक्षक नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप पे-लेवल 6 से 8 तक का लाभ मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और कुछ अन्य राज्यों में शिक्षकों को बेहतर वेतन स्तर का लाभ दिया जा रहा है। मंच ने प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और पुस्तकालयाध्यक्ष समेत सभी संवर्गों को 7वें वेतनमान के दायरे में लाने की मांग की है।
नई पेंशन व्यवस्था पर भी नाराजगी
शिक्षक संगठनों ने नई पेंशन व्यवस्था को लेकर भी विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने के बावजूद वेतनमान और अन्य सुविधाओं के मामले में शिक्षकों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके वेतन में सुधार किया जाए और बिहार में भी अन्य राज्यों के समान उचित पे-लेवल का लाभ दिया जाए। अब इस डिजिटल आंदोलन के बाद सरकार के रुख पर शिक्षकों की नजर टिकी हुई है।
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