क्या है "रोक सूची"?
सरकार द्वारा विभिन्न विभागों और बोर्डों से प्राप्त खाता-खेसरा (जमीन की पहचान संख्या) के आधार पर जिन जमीनों पर स्वामित्व या उपयोग को लेकर कोई विवाद या विभागीय स्वामित्व तय है, उन्हें रोक सूची में शामिल किया गया है। रोक सूची में शामिल जमीन की रजिस्ट्री रोक दी जाती है। लेकिन, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने के कारण आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रभावित लोगों की समस्याएं
सूचना की कमी: रोक सूची सार्वजनिक नहीं है। जिस कारण जमीन मालिकों को तब पता चलता है कि उनकी जमीन पर रोक है जब वे रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
रोक हटवाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल: एक बार जमीन सूची में आ जाए तो उसे हटवाने के लिए अंचलाधिकारी से लेकर डीसीएलआर (उप समाहर्ता भूमि सुधार) और निबंधन कार्यालय की संयुक्त बैठक से अनुमोदन आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसमें कोई निश्चित समय सीमा भी तय नहीं है।
वर्षों से कब्जाधारी और लगान भरने वाले भी प्रभावित: कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें भूमि स्वामी वर्षों से उस जमीन पर काबिज हैं और लगान भी नियमित रूप से भर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी जमीन रोक सूची में दर्ज कर दी गई है।
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