बिहार में सभी जमीन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट

पटना। बिहार सरकार ने भूमि सुधार और अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (DI-BD) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर पुराने कैथी लिपि में दर्ज भूमि संबंधित दस्तावेजों को देवनागरी लिपि में अनुवाद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कैथी लिपि: विरासत और चुनौती

कैथी लिपि बिहार के कई पुराने अभिलेखों में उपयोग की गई एक पारंपरिक लिपि है। हालांकि, अब यह लिपि व्यापक रूप से प्रयुक्त नहीं होती और इसे पढ़ने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नतीजतन, सरकारी विभागों को इन दस्तावेजों को समझने और उनका उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार भूमि से जुड़ी विवादित या अहम जानकारियों को जानने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों या विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि व्यावहारिक तौर पर काफी सीमित और असुविधाजनक है।

डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित और सुलभ बनाना है। इस पहल के तहत: कैथी लिपि में उपलब्ध पुराने भूमि अभिलेखों का डिजिटल रूप में अनुवाद कर देवनागरी लिपि में उपलब्ध कराया जाएगा। 

इस प्रक्रिया से न केवल भूमि अभिलेखों की पढ़ने और समझने की समस्या खत्म होगी, बल्कि जमीन से जुड़ी विवादों का निपटारा भी जल्द और पारदर्शी तरीके से संभव होगा। वर्तमान में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्यों में यह तकनीकी मदद विशेष रूप से सहायक साबित होगी क्योंकि अधिकतर पुराने कैडस्ट्रल और रिविजन सर्वेक्षण अभिलेख कैथी लिपि में हैं, जिन्हें समझना कठिन है।

पहल के प्रभाव और लाभ

इस तकनीकी पहल से बिहार सरकार के कई विभागों को व्यापक लाभ मिलने की संभावना है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, डेटा की उपलब्धता और प्रबंधन में सुधार होगा और भूमि संबंधित विवादों का समाधान तेजी से होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अनुसार, यह कदम न केवल वर्तमान भूमि सुधार कार्यों को सुगम बनाएगा, बल्कि बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी मददगार होगा।

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