सीएम योगी के 6 बड़े फैसले, यूपीवासियों के लिए खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लिए गए ये निर्णय प्रदेश के उद्योग, न्याय, शिक्षा, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

आइए जानते हैं सीएम योगी के इन अहम फैसलों के बारे में विस्तार से

1. उद्योग जगत के लिए बड़ा कदम

सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत को राहत देते हुए ‘उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में लागू 13 औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर जेल की जगह केवल आर्थिक दंड या चेतावनी दी जाएगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।

मुख्य अधिनियम जैसे फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम को संशोधित किया गया है। साथ ही लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

2.274 नए पदों की स्वीकृति

प्रदेश सरकार ने न्याय व्यवस्था को सशक्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 274 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक निबंधक, उप निबंधक, संयुक्त निबंधक और निबंधक जैसे पद शामिल हैं। इससे न्यायिक कार्यों की गति और पारदर्शिता दोनों में सुधार आएगा।

3. पर्यावरण निदेशालय का नया नाम

प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देते हुए पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर “पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश” कर दिया है। यह कदम राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

4. रायबरेली में परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरण

सरकार ने रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टेशन निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस कैध्वल स्थित भूमि को परिवहन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इससे क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और यात्रियों को आधुनिक बस स्टेशन की सुविधा मिलेगी।

5. धान और गेहूं खरीद के लिए ई-पॉस मशीनों की व्यवस्था

प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए यूपीडेस्को (UPDESCO) को ई-पॉस मशीनों की खरीद के लिए नामित किया गया है। इससे किसानों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और खरीद केंद्रों पर अनियमितता की संभावना कम होगी।

6 .भदोही में “काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय” की स्थापना को मंजूरी

प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए भदोही जिले में काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दी है। यह विश्वविद्यालय काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर को अपग्रेड कर बनाया जाएगा। इस निर्णय से पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।