किसे मिलेगा इस ब्याज दर का लाभ?
GPF केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है। इसके तहत कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा फंड में जमा करते हैं, जिस पर सरकार समय-समय पर ब्याज देती है। इस योजना का लाभ निम्नलिखित प्रकार के कर्मचारियों और फंड्स को मिलेगा:
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (सामान्य प्रॉविडेंट फंड), अंशदायी प्रॉविडेंट फंड (भारत), ऑल इंडिया सर्विस प्रॉविडेंट फंड, राज्य रेलवे प्रॉविडेंट फंड, डिफेंस सर्विस कर्मचारियों के लिए GPF, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट और डॉकयार्ड वर्कर्स के फंड, रक्षा सेवा अधिकारियों का प्रॉविडेंट फंड, सशस्त्र बल कार्मिक प्रॉविडेंट फंड।
GPF और PPF में समानता
GPF की ब्याज दर वर्तमान में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के बराबर है। PPF एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि GPF सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। दोनों पर अभी 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है, जिससे GPF धारकों को स्थिर रिटर्न की गारंटी मिलती है।
ब्याज दरों की समीक्षा कब होती है?
सरकार हर तिमाही GPF समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य बाजार की स्थिति के अनुरूप इन योजनाओं को संतुलित बनाए रखना होता है। हालांकि इस तिमाही में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में आर्थिक हालात के आधार पर संशोधन संभव है।
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