अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तेज, भारत के लिए बड़ा अवसर

नई दिल्ली। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन, के बीच बढ़ता व्यापार युद्ध अब वैश्विक व्यापार के लिए एक निर्णायक मोड़ बनता जा रहा है। लेकिन इस टकराव के बीच भारत के लिए एक नया अवसर उभरता दिख रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ा स्थान मिल सकता है।

चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ

1 नवंबर 2025 से अमेरिका, चीन से आयात होने वाले कुछ खास उत्पादों पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। इस फैसले के बाद कुल टैरिफ दर लगभग 130% तक पहुंच जाएगी, जिससे चीनी सामान की लागत अमेरिकी बाजार में काफी बढ़ जाएगी। यह निर्णय चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने के जवाब में लिया गया है, जिनका उपयोग अमेरिका की रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा क्षेत्रों में होता है।

भारत के लिए खुलेंगे नए दरवाजे

भारत पहले से ही अमेरिका को 86 अरब डॉलर का वार्षिक निर्यात करता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन के स्थान पर भारत को चुनना अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से भी मुफ़ीद होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही चीनी उत्पाद महंगे होंगे, भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में स्वाभाविक बढ़त आएगी। 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) पर बातचीत जारी है। यदि यह समझौता फाइनल होता है, तो व्यापार की राह और भी सुगम हो जाएगी, जिससे टैरिफ में रियायतें और उत्पादों पर आपसी सहयोग संभव होगा।

कपड़ा, खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विशेष लाभ

ट्रेड वॉर का सबसे अधिक लाभ भारत के कपड़ा, खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को मिल सकता है। कपड़ा निर्यातकों का मानना है कि चीन पर 100% टैरिफ से भारतीय वस्त्र उत्पादकों को बेहतर मौके मिलेंगे। वहीं, खिलौना निर्यातक मनु गुप्ता ने बताया कि अमेरिका के बड़े रिटेलर अब भारतीय कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं।

अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना

थिंक टैंक GTRI के अनुसार, अमेरिका चीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन टर्बाइन, सौर पैनल, सेमीकंडक्टर और उपभोक्ता उत्पादों के लिए काफी हद तक निर्भर है। यदि चीन पर आयात महंगा होता है, तो अमेरिकी कंपनियां वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करेंगी और भारत एक विश्वसनीय और सक्षम विकल्प के रूप में सामने आ सकता है।