यूपी में अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन अग्निवीरों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो 2026 और उसके बाद भारतीय सेना से सेवा समाप्त कर लौटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे अग्निवीरों को अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सीधे भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के समान विशेष लाभ मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन जैसे पदों पर भर्ती के लिए अग्निवीरों को तीन वर्ष तक की आयु में छूट के साथ-साथ 20% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। इस निर्णय को न सिर्फ युवाओं के मनोबल को ऊंचा उठाने वाला माना जा रहा है, बल्कि यह राज्य में रक्षा सेवा से लौटने वाले युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक भविष्य देने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

पुलिस विभाग को मिले 4,000 करोड़ से ज्यादा का बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस विभाग को कुल 4,061.87 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें: 210 करोड़ रुपये डायल-112 सेवा के वाहनों के लिए, 272.75 करोड़ रुपये अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए, 53.88 करोड़ रुपये पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य निधि से 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 317 निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें से 140 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिन पर लगभग 635 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि

यह घोषणाएं मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के दौरान कीं। कार्यक्रम में तीन शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक परेड की सलामी ली और कहा, “उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने अपने साहस और बलिदान से यह सिद्ध किया है कि वे समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं।”

साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस

योगी सरकार अब नई पीढ़ी की जरूरतों के मुताबिक नई पुलिस तैयार करने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 60,000 नवनियुक्त आरक्षियों को हाइब्रिड प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा की बारीकियों को भी शामिल किया गया है। यह बल आगामी समय में साइबर अपराध से निपटने में और अधिक सक्षम होगा।  साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए हर जिले में साइबर थाना खोले जा रहे हैं। साथ ही 1930 हेल्पलाइन नंबर को भी पहले से अधिक सशक्त बनाया गया है।

आधुनिकीकरण से मजबूत हो रही पुलिस

सरकार पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस करने में भी पीछे नहीं है। चाहे ड्रोन निगरानी हो या हाई-टेक संचार उपकरण, यूपी पुलिस को हर आधुनिक संसाधन मुहैया कराया जा रहा है।

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