1. वेतन आयोग में अहम नियुक्ति
मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के रूप में कृष्णा वीआर की नियुक्ति की है। वे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी हैं और अब उन्हें विभागीय प्रतिनियुक्ति पर 8वें वेतन आयोग के निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। नियुक्ति की अवधि अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 तक रहेगी, जो भी पहले हो। इस नियुक्ति से आयोग के काम में तेजी आने और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।
2. सैलरी-पेंशन पर सुझाव आमंत्रित
सरकार ने वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। कर्मचारी, पेंशनर्स और मंत्रालय अपने विचार और सुझाव 16 मार्च 2026 तक भेज सकते हैं। सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सुझाव मान्य होंगे, ईमेल या अन्य माध्यम से भेजी राय स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. संसद में दी गई जानकारी
हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी और इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आने की संभावना है, लेकिन आवश्यक होने पर 1 जनवरी 2026 से एरियर भी जोड़ा जा सकता है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन स्ट्रक्चर और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा।
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