1. लागू होने की संभावित तिथि
सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। भुगतान में देरी होने की स्थिति में वास्तविक वेतन लाभ जनवरी 2027 तक मिल सकता है।
2. न्यूनतम वेतन में वृद्धि
अभी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है। अनुमान है कि यह बढ़कर ₹30,000 से ₹54,000 के बीच हो सकता है।
3. फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 से 3.25 तक बढ़े, जिससे वेतन वृद्धि अधिक प्रभावी हो सके।
4. वेतन में कुल उछाल
फिटमेंट फैक्टर और नए पे मैट्रिक्स के आधार पर कुल वेतन में 30% से 40% तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
5. पेंशनभोगियों को लाभ
लगभग 65-70 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ सकती है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग भी चर्चा में है।
6. महंगाई भत्ता (DA) का विलय
संभावना है कि नया वेतन ढांचा लागू होने के बाद वर्तमान DA को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे अन्य भत्तों का आधार भी बढ़ जाएगा।
7. भत्तों में संशोधन
इस नए वेतन आयोग में HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल भत्तों की दरों में महंगाई के अनुरूप बदलाव किए जा सकते हैं।
8. सुझाव और प्रतिक्रिया
सरकार ने कर्मचारियों और यूनियनों के सुझाव लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। सुझाव 16 मार्च 2026 तक भेजे जा सकते हैं।
9. पे मैट्रिक्स में बदलाव
नए पे मैट्रिक्स से पदों और जिम्मेदारियों के अनुसार वेतन संरचना अधिक पारदर्शी और संतुलित होगी। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार का होगा।
10. एरियर भुगतान
यदि सिफारिशें लागू होने में देरी होती हैं, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि (एरियर) मिलने की संभावना है।
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