यूपी में सरकारी जमीन पर बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा हटेगा!

न्यूज डेस्क। लखनऊ में नगर निगम ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए विशेष कार्रवाई की है। प्रशासन की यह पहल शहर में सरकारी संपत्तियों के संरक्षण और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मिरानपुर पिनवट में कार्रवाई

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और एसडीएम सरोजनी नगर अंकित शुक्ला के निर्देश पर नगर निगम अधिकारियों की टीम ने ग्राम मिरानपुर पिनवट, तहसील सरोजनी नगर में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज है और गाटा संख्या 12 में 0.544 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। जांच में पाया गया कि कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने इस भूमि पर अस्थायी व्यावसायिक निर्माण और प्लॉटिंग का काम शुरू कर रखा था, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचने का खतरा था।

जेसीबी से ढांचा ध्वस्त

नगर निगम की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अवैध निर्माण की पुष्टि के बाद जेसीबी मशीन की मदद से निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार तेजस्वी प्रकाश ने किया।

पुलिस और ईटीएफ फोर्स की मदद

सुरक्षा के लिए नगर निगम की कार्रवाई के दौरान ईटीएफ फोर्स और थाना सरोजनी नगर का पुलिस बल भी तैनात रहा। इस कदम से लगभग 4000 वर्गफुट की बेशकीमती सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त हो गई। अधिकारियों के अनुसार इस भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये आंकी गई है।

प्रशासन की ओर से बड़ी चेतावनी जारी

नगर निगम और तहसील प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें। यदि किसी भी स्थान पर अवैध गतिविधि हो रही है तो तुरंत संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें। यह कार्रवाई लखनऊ में सरकारी संपत्ति के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने की दिशा में एक सशक्त संदेश है, जो यह दिखाती है कि प्रशासन शहर की संपत्तियों की सुरक्षा को गंभीरता से ले रहा है।

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