यूपी में "सरकारी जमीनों" से हटेगा अवैध कब्जा, मुहिम तेज!

अमरोहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्य प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। जिलों और तहसीलों के स्तर पर अधिकारियों को सरकारी भूमि की पहचान कर, अवैध कब्जे हटाने का आदेश जारी किया गया है।

गांव से शहर तक कार्रवाई का विस्तार

इस मुहिम के तहत अमरोहा जिले के कई इलाकों में तेजी से कार्रवाई शुरू की जा रही है। ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अलियारपुर की वह भूमि, जिसे साप्ताहिक बाजार के लिए चिह्नित किया गया था, अब स्थानीय लोगों के कब्जे में है। लोगों ने वहां स्थायी दुकानें बना ली हैं। प्रशासन ने इस ज़मीन की दोबारा पैमाइश के आदेश दिए हैं, क्योंकि पहले की गई मापजोख में लापरवाही बरती गई थी। इसी तरह धनौरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित रामलीला मैदान की भूमि पर भी अतिक्रमण की आशंका है। यह मामला काफी समय से अधर में लटका था, लेकिन अब उसकी पैमाइश शीघ्र शुरू होने जा रही है।

चारागाह की जमीन पर भी कब्जे

हसनपुर तहसील के रहरा गांव में चारागाह (चराई योग्य भूमि) पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं। कुछ लोगों ने इस ज़मीन पर घर और दुकानें तक बना ली हैं। प्रशासन अब ऐसे मामलों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

रिकॉर्ड खंगालने का आदेश

सभी तहसीलों के उप-जिलाधिकारी (SDM) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम समाज और शहरी निकायों की जमीनों का रिकार्ड खंगालें और यह स्पष्ट करें कि किन-किन स्थानों पर कब्जे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जो भी ज़मीन सरकारी है और जिस पर अवैध कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाएगा।

अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे

एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सभी उप-जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन अतिक्रमणों को हटवाएं और भूमि को प्रशासन के कब्जे में वापस लें।

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