केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, ताकि उन्हें समय पर उनकी फसल का लाभ मिल सके।
तुअर की पूरी सरकारी खरीद को मंजूरी
सरकार ने प्रदेश में तुअर यानी अरहर की फसल की पूरी सरकारी खरीद को भी स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर बाजार में कीमतें कम भी होती हैं, तब भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने की व्यवस्था रहेगी। इस कदम से तुअर की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय में स्थिरता आने की संभावना है।
दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने पर भी जोर दिया है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम द्वारा लंबी अवधि की योजना तैयार करने पर सहमति बनी है। इस योजना के तहत मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम तेल जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
फसल बीमा में किसानों के हितों की सुरक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने का मुद्दा भी उठाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फसल नुकसान का आकलन केवल उपग्रह के आंकड़ों से न किया जाए। इसके लिए खेतों में फसल की कटाई के नमूनों और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिल सके।
तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की मजबूत स्थिति
तिलहन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में कुल तिलहन उत्पादन लगभग 8.25 मिलियन टन है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत से अधिक है। सोयाबीन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां लगभग 5.38 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा योगदान माना जाता है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं भी पैदा होने की उम्मीद है।
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