अनुमान है कि इस आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिल सकता है। आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना
कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये है। नए वेतन ढांचे में इसे बढ़ाकर करीब 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये से अधिक तक करने की संभावना जताई जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। अभी यह लगभग 2.57 के आसपास है। कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर तीन या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि इस मांग पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों के कुल वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
बकाया राशि मिलने की उम्मीद
संभावना जताई जा रही है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को उस अवधि का बकाया वेतन एकमुश्त मिल सकता है, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।
पेंशन में भी हो सकता है बदलाव
पेंशनभोगियों के लिए भी नए वेतन आयोग से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन लगभग 9 हजार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये से अधिक किया जा सकता है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य लाभों में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है।
भत्तों और वेतन वृद्धि दर में बदलाव
नए वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों के ढांचे में भी बदलाव हो सकता है। चर्चा यह भी है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि की दर में भी बदलाव करने की संभावना जताई जा रही है।
कर्मचारियों से मांगे जा रहे सुझाव: आयोग ने अपनी प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर कर्मचारी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं, जिन पर विचार कर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
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