आपको बता दें की इस योजना के तहत 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस कदम से गेहूं, धान, मक्का समेत अन्य कृषि उपज को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को फसल खरीद के बाद भंडारण की दिक्कतों से राहत मिलने की उम्मीद है।
इन इलाकों को मिलेगी प्राथमिकता
नए गोदामों के निर्माण में धार्मिक और प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा झांसी, रायबरेली, जालौन, ललितपुर, उन्नाव, चंदौली और बहराइच में भी गोदाम बनाए जाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि इन गोदामों का निर्माण जल्द पूरा किया जाए, ताकि आने वाले समय में फसल भंडारण की व्यवस्था और मजबूत हो सके।
गेहूं खरीद बढ़ने के बाद लिया गया फैसला
इस साल उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद पिछले साल की तुलना में काफी अधिक हुई है। खरीदे गए गेहूं का बड़ा हिस्सा भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जा चुका है, लेकिन बाकी अनाज के भंडारण और उठान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। इसी को देखते हुए नए गोदाम बनाने पर सहमति बनी है।
प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा फायदा
नए गोदाम बनने से फसल खराब होने की आशंका कम होगी और खरीद व्यवस्था बेहतर होगी। इससे सरकारी खरीद केंद्रों पर भी दबाव घटेगा। किसानों को समय पर फसल खरीद और बेहतर प्रबंधन का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने मक्का, बाजरा और अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था को भी मजबूत करने पर चर्चा की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिल सके।
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