दो नए विकल्प
1 .लाइफ साइकल (Life Cycle): इस विकल्प में कर्मचारी की उम्र के अनुसार निवेश का वितरण तय होता है। शुरुआत में इक्विटी में अधिकतम 25% निवेश किया जा सकता है, जो 35 साल की उम्र से धीरे-धीरे कम होकर 55 साल तक न्यूनतम हो जाता है।
2 .बैलेंस्ड लाइफ साइकल (Balanced Life Cycle): इसमें इक्विटी का निवेश 50% तक हो सकता है और उम्र बढ़ने के साथ यह धीरे-धीरे घटता है। इससे कर्मचारी चाहें तो लंबे समय तक अधिक इक्विटी निवेश का लाभ उठा सकते हैं।
क्या बदलाव आए हैं
पहले प्राइवेट सेक्टर के लोग ज्यादा निवेश विकल्प चुन पाते थे, अब सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसा ही अवसर मिलेगा। नए विकल्प कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट फंड पर अधिक नियंत्रण और व्यक्तिगत अनुकूलन की सुविधा देते हैं। रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा मजबूत करने में ये विकल्प मददगार होंगे।
कर्मचारियों के लिए लाभ
वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हैं और उन्हें अपनी रिटायरमेंट योजना को अपनी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार मैनेज करने का मौका देते हैं।
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