कनेक्शन में देरी पर सख्ती
शक्ति भवन में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झटपट और निवेश मित्र पोर्टल के जरिए मिलने वाले बिजली कनेक्शन के आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कनेक्शन देना बिजली निगम की जिम्मेदारी है और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि बिजली कनेक्शन देने में जानबूझकर देरी या आनाकानी की शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में विजिलेंस जांच कराने की बात भी कही गई है।
लाइन लॉस कम करने की तैयारी
सरकार ने बिजली वितरण में होने वाली लाइन हानि को कम करने और राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अधिक लाइन हानि वाले फीडरों और क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए अलग कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फीडर स्तर के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करने और कमियां सामने आने पर तत्काल सुधार की बात कही गई है।
बिजली बिल की शिकायतों का कैंप में समाधान
बैठक में बिजली बिलों से जुड़ी उपभोक्ताओं की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बिल सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाए। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बिजली कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाना है।
स्मार्ट मीटर और ट्रांसफॉर्मर व्यवस्था पर भी नजर
बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर की मॉनिटरिंग, क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थिति और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। 100 केवीए से कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मरों पर फ्यूज सेट लगाने के काम में तेजी लाने को कहा गया है। सरकार का जोर बेहतर बिलिंग, राजस्व में वृद्धि, लाइन हानि में कमी और उपभोक्ता सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर है।
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