आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता
ग्राम्य विकास विभाग ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब 'जीरो पावर्टी' अभियान के तहत चिह्नित ऐसे परिवार, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें योजना की प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल किया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ उन परिवारों को मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और अभी कच्चे या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
करीब 12.50 लाख परिवार किए गए चिह्नित
प्रदेश में अति गरीब परिवारों की पहचान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 'जीरो पावर्टी' अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत करीब 12.50 लाख परिवारों को चिह्नित किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकार का प्रयास इन परिवारों को सिर्फ आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। अलग-अलग सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
कई सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी
चिह्नित परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। आवास योजना में प्राथमिकता देने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पक्के मकान के साथ अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने से इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
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