पहली किस्त होगी 20 हजार रुपये
योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 20 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। समय पर भुगतान करने वाली महिलाओं को आगे 30 हजार रुपये और फिर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त क्रेडिट मिल सकता है। इस तरह तीन चरणों में कुल सहायता एक लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
ब्याजमुक्त ऋण और विशेष क्रेडिट कार्ड
सरकार की योजना महिलाओं को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की है। इसके लिए विशेष क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी है। इस राशि का इस्तेमाल महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, दुकान, छोटे कारोबार या पहले से चल रहे उद्यम के विस्तार में कर सकती हैं।
डिजिटल सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा
सरकार महिलाओं को केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रखना चाहती। उन्हें डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल विपणन और वित्तीय सेवाओं की जानकारी देने पर भी जोर रहेगा। योजना के तहत महिला समूहों की सदस्यों को पहचान पत्र और अन्य सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी है।
फिलहाल योजना को लेकर प्रक्रिया और प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अंतिम नियम, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
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