सिंचाई व्यवस्था होगी आधुनिक
परियोजना के तहत पुरानी सिंचाई प्रणालियों को दुरुस्त करने के साथ उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। पानी के बेहतर इस्तेमाल, सिंचाई व्यवस्था के रखरखाव और किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने पर भी जोर रहेगा। परियोजना में विश्व बैंक की 70 प्रतिशत और राज्य सरकार की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
बाढ़ और कटाव से बचाव पर भी जोर
बिहार में बाढ़ और नदी कटाव किसानों के लिए बड़ी परेशानी रहे हैं। इसे देखते हुए तटबंधों और नदी किनारे के इलाकों को मजबूत करने की योजना है। साथ ही बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक उपाय अपनाए जाएंगे।
11 प्रखंडों के किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार ने शुरुआती तौर पर 11 प्रखंडों को इस परियोजना के लिए चिह्नित किया है। इनमें कोसी, सोन पश्चिमी और सारण कमांड क्षेत्र से जुड़े प्रखंड शामिल हैं। परियोजना में जल संसाधन प्रबंधन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और योजनाओं की निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा। इससे किसानों को बदलती जलवायु के बीच खेती के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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