स्थानीय भाषा में मिलेगी मदद
इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर उन छोटे व्यापारियों और MSME कारोबारियों तक निर्यात की जानकारी पहुंचाना है, जिन्हें विदेशी व्यापार की तकनीकी प्रक्रिया समझने में परेशानी होती है। प्रशिक्षित स्थानीय कर्मी उद्योग मंडलों और क्षेत्रीय व्यापार संगठनों के साथ मिलकर कारोबारियों को शुरुआती स्तर से मार्गदर्शन देने का काम करेंगे।
एक जगह मिलेंगी कई सुविधाएं
सरकार बड़े शहरों में इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिस विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसका मकसद अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के चक्कर कम करना और कारोबारियों को कई सेवाओं के लिए एक साझा संपर्क केंद्र उपलब्ध कराना है।
FTA का फायदा पहुंचाने पर जोर
सरकार Free Trade Agreements यानी FTA से मिलने वाले बाजार अवसरों को कारोबारियों तक पहुंचाने पर भी जोर दे रही है। प्रस्तावित Trade Connect प्लेटफॉर्म पर उत्पाद और HSN कोड के आधार पर दूसरे देशों की टैरिफ दरों, FTA के अवसरों और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें डिजिटल और AI आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल भी प्रस्तावित है।
घरेलू उद्योग में निवेश और रोजगार
बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया कि QCO, Minimum Import Price और अन्य नीतिगत उपायों से एक औद्योगिक क्षेत्र में 15 गुना विस्तार, करीब 500 करोड़ रुपये का नया निवेश और लगभग 5,000 रोजगार जुड़े हैं। सरकार का जोर अब निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ छोटे कारोबारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर है।
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