केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, केंद्र सरकार ने लागू की नई सुविधा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक नई और आधुनिक सुविधा की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग-अलग खातों या पॉलिसियों की जरूरत न पड़े।

एक खाते में कई फायदे

इस नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक ही सैलरी अकाउंट के जरिए कई सुविधाएं मिलेंगी। यह अकाउंट पूरी तरह जीरो बैलेंस होगा, यानी न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाएं, बीमा कवर और कार्ड बेनिफिट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जिससे कर्मचारियों का वित्तीय प्रबंधन आसान हो जाएगा।

कौन उठा सकता है इसका लाभ

यह कंपोजिट सैलरी अकाउंट केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारी खोल सकते हैं। मंत्रालय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को अपने संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपग्रेड या माइग्रेट कराएं, ताकि इस योजना का लाभ मिल सके। हालांकि, फिलहाल ग्रुप D कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

बैंकिंग सुविधाएं होंगी पहले से बेहतर

इस अकाउंट में रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं दी गई हैं।

बीमा और कार्ड से जुड़ी खास सुविधाएं

एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 2 करोड़ रुपये तक

चेक बुक और लॉकर किराए में छूट या माफी

पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 1.5 करोड़ रुपये तक

RTGS, NEFT और UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त

हेल्थ इंश्योरेंस: कर्मचारी और उसके परिवार के लिए कवरेज

होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर

इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस: 20 लाख रुपये तक, जिसे जरूरत अनुसार बढ़ाया जा सकता है

इसके साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनकी शर्तें बैंक और कैडर के अनुसार तय होंगी।

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