क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना
हाउस बिल्डिंग एडवांस एक सरकारी सुविधा है, जिसके जरिए पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मकान बनाने, खरीदने या प्लॉट लेने के लिए अग्रिम राशि दी जाती है। इस योजना के तहत कर्मचारी अधिकतम 1.25 करोड़ रुपये तक मूल्य के मकान, फ्लैट या प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) तक की लागत वाले मकान या फ्लैट के लिए HBA का लाभ ले सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से मिलने वाला अधिकतम एडवांस 25 लाख रुपये तक सीमित है।
कितनी राशि मिल सकती है
HBA के तहत मिलने वाली अग्रिम राशि कर्मचारी के 34 महीने के मूल वेतन के बराबर होती है। लेकिन यह राशि 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि मकान या फ्लैट की कुल लागत और कर्मचारी की चुकाने की क्षमता क्या है। इन दोनों में से जो राशि कम होती है, उसी आधार पर एडवांस तय किया जाता है।
कौन ले सकता है लाभ
हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए है। कुछ विशेष शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 5 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी करना अनिवार्य है।
जो कर्मचारी पहले से किसी बैंक या वित्तीय संस्था से होम लोन ले चुके हैं, वे भी अपने मौजूदा लोन को HBA में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि कर्मचारी ने पहले किसी सरकारी आवास योजना या इसी तरह के लाभ का उपयोग न किया हो। यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं, तो नियमों के मुताबिक केवल एक ही व्यक्ति को HBA लेने की अनुमति होती है।
ब्याज दर और चुकौती
वर्तमान में हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.44 प्रतिशत निर्धारित है, जो आमतौर पर बाजार दरों से कम मानी जाती है। यह ब्याज दर हर वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्रालय की सलाह से समीक्षा के बाद तय की जाती है। कम ब्याज दर के कारण यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होती है।
HBA योजना न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के घर खरीदने के सपने को साकार करती है, बल्कि उन्हें कम ब्याज दर पर सुरक्षित और भरोसेमंद वित्तीय सहायता भी देती है। बढ़ती रियल एस्टेट कीमतों के दौर में यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।
0 comments:
Post a Comment