सैद्धांतिक मंजूरी और सरकारी पहल
उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल के अनुसार, बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इस परियोजना की घोषणा कर चुके हैं और इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद ने नई औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की घोषणा किए जाने से इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है।
गंगा और कोसी तट के जिले रेस में
फैक्ट्री के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया में गंगा और कोसी नदी के किनारे स्थित जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन नदियों के तटीय क्षेत्र सेमीकंडक्टर उद्योग की जरूरतों के लिहाज से उपयुक्त माने जा रहे हैं। संभावित जिलों में सुपौल, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय शामिल हैं। उद्योग विभाग जल्द ही इन क्षेत्रों में जमीनी सर्वे और तकनीकी आकलन शुरू करेगा।
नदी किनारे इलाका क्यों है जरूरी
सेमीकंडक्टर निर्माण एक अत्यंत जल-प्रधान प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी मात्रा में शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। गंगा और कोसी जैसी नदियां इस जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं। इसके अलावा बिहार में बिजली उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति में भी पिछले वर्षों में काफी सुधार हुआ है। बेहतर सड़क नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक गलियारे इन क्षेत्रों को निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं।
एआई और सेमीकंडक्टर हब बनने की योजना
बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य को सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का केंद्र बनाना है। प्रस्तावित योजना के तहत चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। इन फैक्ट्रियों में मोबाइल फोन, ड्रोन, रक्षा उपकरणों और मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले चिप्स के निर्माण की संभावना है। इसके साथ-साथ मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और नई स्मार्ट सिटी विकसित करने की भी योजना है।
इसमें क्या है निवेश और रोजगार की संभावनाएं?
इस परियोजना से न केवल बड़े निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राज्य में अब प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्थिर बिजली आपूर्ति और औद्योगिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है, जिससे वैश्विक और घरेलू कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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