अपंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में लगभग 14.7% किसान अभी भी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं। इन किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ अन्य कृषि व किसान संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए कृषि, उद्यान, राजस्व, गन्ना, पशुपालन और मत्स्य विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे।
केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल उन्हीं किसानों को योजना की किस्त मिलेगी जिनका पंजीकरण पूरा और अपडेटेड होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी के बाद प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
जिले-जिले में शिविर लगाए जाएंगे
प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाए। इन शिविरों के माध्यम से किसान अपने बैंक और आधार विवरण को अपडेट कर सकेंगे और योजना के लिए पंजीकृत हो सकेंगे।
तकनीकी कारणों से पंजीयन में रुकावट
कुछ किसानों का पंजीकरण तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है। इनमें ऐसे किसान शामिल हैं जिनकी आधार या बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं है, या जिनकी खेती सरकारी नौकरी या आयकर के दायरे में आने के कारण योजना के मानक के बाहर है। अभियान के दौरान इन्हें चिन्हित कर आवश्यक सुधार कराए जाएंगे।
यूपी में किसानों को अब तक कितनी किस्तें मिलीं
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त भेजी जा चुकी है। नवंबर 2025 में जारी इस किस्त में कुल 4,314.26 करोड़ रुपये सीधे DBT के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाए गए। योजना के अनुसार, हर चार महीने पर प्रति किसान 2,000 रुपये की राशि दी जाती है।
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