राज्य में शहरों के भीतर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस लागू हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर विकास प्राधिकरण भवनों के नक्शे स्वीकृत करते हैं। हालांकि, पिछले वर्ष लागू की गई नई उपविधियों में कुछ तकनीकी और व्यावहारिक खामियां सामने आई हैं, जिनकी वजह से खासकर छोटे मकानों के नक्शे पास कराने में लोगों को परेशानी हो रही है।
सरकार को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि बड़े प्रोजेक्ट्स को तो नियमों में राहत मिल रही है, लेकिन छोटे भवनों और व्यक्तिगत मकान बनाने वालों के लिए प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए शासन स्तर पर समिति का गठन किया गया है।
इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह मौजूदा उपविधियों का अध्ययन करे और यह बताए कि किन नियमों के कारण नक्शा पास कराने में बाधाएं आ रही हैं। समिति सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद को सौंपेगी। इसके बाद आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
समिति का अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को बनाया गया है। वहीं, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को सदस्य-संयोजक की भूमिका दी गई है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक, आवास विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक और आवास बंधु के निदेशक को समिति में शामिल किया गया है।
सरकारी स्तर पर संकेत दिए गए हैं कि संशोधन के बाद नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे आम नागरिकों को बार-बार प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अनावश्यक तकनीकी अड़चनें भी खत्म होंगी। यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग और छोटे भू-स्वामियों को मिलेगा, जो लंबे समय से नक्शा पास कराने की जटिलताओं से परेशान हैं।
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