रेंट एग्रीमेंट पर भारी राहत
किराएदार और मकान मालिकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब किराया रजिस्ट्रेशन बेहद आसान और सस्ता हो गया है। सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में लगभग 90% तक की कटौती की गई है।
अलग-अलग किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियों के लिए शुल्क पहले की तुलना में बहुत कम किया गया है। आम नागरिक अब आसानी से अपने रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद कम होंगे।
फैसले का महत्व
यह कदम संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा।
मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
नई व्यवस्था से लोग अपने रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से सरल और सस्ता तरीके से पंजीकृत करा सकेंगे।
योगी सरकार का यह कदम न केवल सामाजिक स्थिरता बढ़ाएगा, बल्कि आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के पंजीकरण को भी बढ़ावा देगा।
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