यह निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसमें सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि डिजिटल व्यवस्था को गंभीरता से लागू किया जाए।
तहसील और ब्लॉक स्तर तक ई-ऑफिस लागू करने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर प्रदेश की सभी तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर ई-ऑफिस व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाए। इसके लिए जरूरी आधारभूत ढांचा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और फाइलों का डिजिटल संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य फाइलों के निस्तारण में तेजी लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही तय करना है।
दरअसल, प्रदेश सरकार की यह पहल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ई-ऑफिस को अनिवार्य करने और समयबद्ध योजनाओं पर जोर देने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद है।
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