रुकी हुई सब्सिडी का मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से स्वीकृत यह रकम परिवहन विभाग के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए रखे गए प्रावधान से खर्च की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जिनकी सब्सिडी पिछले वर्ष से कुछ जिलों में लंबित थी।
दरअसल, निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कुछ स्थानों पर पिछले साल दिसंबर से सब्सिडी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हो गई थी। अब नई राशि स्वीकृत होने के बाद लंबित मामलों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
किन लोगों को मिल सकता है फायदा?
सब्सिडी का लाभ सरकार की निर्धारित पात्रता और नियमों के तहत आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मिलेगा। जिन लोगों ने पात्र अवधि में ईवी खरीदी है और जिनका सब्सिडी दावा लंबित है, उन्हें स्वीकृत बजट से राहत मिलने की संभावना है।
ईवी को बढ़ावा देने पर जोर
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषण कम करने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। सब्सिडी जैसी आर्थिक सहायता से लोगों के लिए ईवी खरीदना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी जिन ईवी खरीदारों की सब्सिडी अटकी हुई थी, उनके लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी बड़ी राहत साबित हो सकती है। हालांकि वास्तविक भुगतान संबंधित पात्रता, दस्तावेज और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।
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