380 करोड़ से ज्यादा का बजट
महिला कल्याण विभाग के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। यह राशि केंद्र सरकार से प्राप्त मदर सैंक्शन के उपयोग के लिए नए लेखाशीर्षक में रखी गई है। इससे योजना के तहत पेंशन से जुड़े खर्च को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा
विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार की कोशिश है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। नई वित्तीय व्यवस्था से योजना के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
तय नियमों के अनुसार खर्च होगी ये राशि
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र से मिली राशि का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा। धनराशि का आहरण और खर्च आवश्यकता के अनुसार वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा।
महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर जोर
योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण पर लगातार जोर दे रही है। मिशन शक्ति सहित कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विधवा पेंशन योजना भी इसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र निराश्रित या विधवा महिला इस सुविधा से वंचित न रहे।
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