प्रदेशभर में संचालित 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 1700 से अधिक लिपिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत इन्हें 1900 रुपये का ग्रेड-पे दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो लिपिकों के मासिक वेतन में औसतन करीब तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इन कर्मचारियों का कहना है कि विद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों का दबाव लगातार बढ़ा है, लेकिन उसके अनुपात में वेतन में सुधार नहीं हुआ। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने नवंबर 2025 में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया। इसके बाद शासन स्तर से कर्मचारियों की संख्या और संभावित वित्तीय भार का विवरण मांगा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
प्रदेश में इन विद्यालयों की संख्या जिलों के अनुसार अलग-अलग है। आजमगढ़ जिले में सबसे अधिक एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं, जबकि जौनपुर और प्रयागराज भी इस सूची में आगे हैं। इसके विपरीत कुछ जिलों में ऐसे विद्यालयों की संख्या बेहद सीमित है, लेकिन ग्रेड-पे बढ़ोतरी का लाभ सभी लिपिकों को समान रूप से मिलेगा।
यदि शासन की अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके कार्य के प्रति उत्साह और संतुष्टि भी बढ़ाएगा। शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले इन लिपिकों के लिए यह निर्णय एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है।
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