कृषि और रोजगार के नए अवसर
कैबिनेट ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के सृजन और पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके तहत कुल 694 पद बनाए गए हैं, जिनमें 534 पद विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए और 160 पद पौध संरक्षण निरीक्षक के लिए हैं। इसके अलावा डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। यह कदम राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने वाला माना जा रहा है।
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में 9 नए पदों का सृजन किया गया है। वहीं, मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई, जिसकी कुल लागत 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये है।
जल वितरण और भूमि अधिग्रहण
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर भी कैबिनेट ने एमओयू को मंजूरी दी। इसके तहत 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिलेगा। दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी मंजूरी दी गई, जिसका बजट 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये तय किया गया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य में सुरक्षा और न्याय से जुड़े कई फैसलों पर भी मुहर लगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य की 13 जेलों में 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये का खर्च आएगा।
इन सभी फैसलों से यह साफ है कि नीतीश सरकार राज्य में रोजगार, सुरक्षा, जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। आने वाले समय में ये निर्णय बिहारवासियों के लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आएंगे।
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