1. औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों पर गिफ्ट डीड की सुविधा
अब आवासीय और कृषि भूमि की तरह औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड भी आसान होगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी कि अपनों के नाम गिफ्ट करने पर 5,000 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। यह कदम संपत्ति हस्तांतरण को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
2. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के लिए नियमावली
उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से जुड़ी गाइडलाइन तैयार की थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे उद्योगों और तकनीकी केंद्रों के संचालन और प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण के लिए जमीन की मंजूरी
पीलीभीत में नए बस स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिया। यह कदम क्षेत्र में बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
4. यूज़र चार्ज पर निर्णय लिया गया
अब 500 रुपये तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लागू करने का फैसला किया गया। इससे छोटे मूल्य की रजिस्ट्री पर सरलता और सुविधा सुनिश्चित होगी।
5. सेमी कंडक्टर पार्क की स्थापना
राज्य में उद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमी कंडक्टर पार्क बनाने की योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इससे प्रदेश में तकनीकी उद्योग और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
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