इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर हिस्सों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। हर चार महीने के अंतराल पर दो हजार रुपये की एक किस्त दी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
बजट से पहले मिल सकती है राहत
केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को राहत देने के उद्देश्य से अगली किस्त बजट से पहले या फरवरी के दौरान जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी, खासकर रबी फसलों के मौसम में। हालांकि, फिलहाल यह सिर्फ अनुमान हैं और सरकार की ओर से किसी तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।
किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें
सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और किसान पहचान पत्र भी होना जरूरी है। यह पहचान पत्र राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जा रहा है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।
बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान
इसके साथ ही यह चर्चा भी जोरों पर है कि आगामी बजट में किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत दिया जा रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सालाना सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, इस पर भी अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
0 comments:
Post a Comment