ग्रामीण भारत की हकीकत आज भी कठिन है। कई परिवार बरसात में टपकती छत के नीचे, सर्दी में ठंड से जूझते हुए और गर्मी में तपती दीवारों के बीच जीवन बिताते हैं। कई बार ऐसे मकान जान-माल के लिए खतरा भी बन जाते हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए सरकार ने यह पहल की है, ताकि कोई भी पात्र परिवार पक्के घर से वंचित न रह जाए।
कितनी मिलेगी राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। कई राज्यों में राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को जोड़ने के बाद यह राशि 2.20 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
सर्वे के बाद क्या होगा
सर्वे पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी। चयनित परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी, जो कई किस्तों में जारी होती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण कार्य समय पर और सही गुणवत्ता के साथ पूरा हो।
ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों सुविधा
सरकार ने आवेदन और सर्वे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘आवास प्लस’ ऐप के जरिए ऑनलाइन सर्वे की व्यवस्था की है। वहीं जिन ग्रामीणों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन सर्वे की सुविधा भी उपलब्ध है। पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सचिव और सर्वे टीमें गांव-गांव जाकर जानकारी जुटा रही हैं।
किन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
जिनके पास पक्का मकान नहीं है
विधवा महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार
जो गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास जीवन यापन कर रहे हैं
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि यह मदद सही जरूरतमंद तक पहुंचे।
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