जमीन अधिग्रहण की हुई समीक्षा
मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में चारों जिलों में प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज के लिए जरूरी जमीन और अब तक हुई भू-अर्जन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक में रेलवे और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।
एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी का निर्देश
मंत्री ने संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर एक सप्ताह के भीतर जरूरी भू-अर्जन कार्रवाई पूरी करने को कहा। उनका निर्देश है कि जमीन से जुड़ी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और परियोजनाओं का काम आगे बढ़ सके।
चार जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा
इन 21 रेल ओवरब्रिज के बनने से रेलवे क्रॉसिंग पर आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश है कि जमीन की प्रक्रिया समय पर पूरी होने के बाद निर्माण कार्य में किसी तरह की अनावश्यक रुकावट न आए। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के संबंधित अधिकारी अब रेलवे के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
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