इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा या निर्धारित जोखिमों के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। सरकार का जोर नुकसान के आकलन से लेकर मुआवजे के भुगतान तक की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने पर है।
किसानों को मिलेगा दो महीने का समय
रबी सीजन के लिए किसानों के पास फसल का बीमा कराने के लिए करीब दो महीने का समय रहेगा। राज्य सरकार ने योजना को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फसल, बीमा इकाई और क्षेत्रवार क्लस्टर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी काम किया जा रहा है।
सरकार की ओर से फसल कटनी प्रयोग में तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि फसल नुकसान का आकलन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।
गांव और प्रखंड स्तर पर बढ़ाई जा रही सुविधाएं
योजना के साथ किसानों तक दूसरी सहकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर प्रस्तावित 114 पीवीसीएस इकाइयों में अधिकांश के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। कई इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है, जबकि अन्य पर काम जारी है।
किसानों के लिए योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि फसल नुकसान होने के बाद सर्वे, दावा और भुगतान की प्रक्रिया कितनी सरल और पारदर्शी रहती है। इससे किसानों को मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
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