3 नवंबर 2025 को हुआ था गठन
सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं।
बेंगलुरु और मुंबई में होने वाली हैं बैठकें
आयोग का देश के अलग-अलग हिस्सों में स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद जारी है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बेंगलुरु में 7-8 अक्टूबर 2026 और मुंबई में 22-23 अक्टूबर 2026 को बैठकें निर्धारित हैं। मुंबई बैठक के लिए अपॉइंटमेंट लेने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 रखी गई है।
फिटमेंट फैक्टर पर अभी अंतिम फैसला नहीं
कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.833 और 4.00 जैसे फिटमेंट फैक्टर की मांगें सामने रखी गई हैं। हालांकि आयोग ने अभी तक किसी निश्चित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है।
मौजूदा 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। उदाहरण के तौर पर यदि भविष्य में 3.00 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो गणना के आधार पर बेसिक पे ₹54,000 हो सकती है। वहीं 3.833 या 4.00 जैसे फैक्टर पर यह रकम अलग होगी। ये केवल उदाहरण/मांग आधारित गणनाएं हैं, अंतिम वेतन नहीं।
पेंशन और डीए मर्जर पर भी कर्मचारियों को इंतजार
8वां वेतन आयोग वेतन के साथ पेंशन और अन्य सेवा लाभों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा कर रहा है। डीए को बेसिक पे में मर्ज करने और पेंशन रिवीजन का अंतिम फॉर्मूला अभी सामने नहीं आया है। यानी फिलहाल कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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