सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के तहत सितंबर और अक्टूबर महीने के मानदेय के लिए कुल 460.23 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। दोनों महीनों के लिए अलग-अलग 230.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का जिलावार आवंटन भी कर दिया गया है, ताकि संबंधित जिलों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
10 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपये हुआ मानदेय
शिक्षामित्रों के लिए सबसे अहम बदलाव उनके मासिक मानदेय में हुआ है। अब उन्हें पहले के 10 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। यानी हर महीने मानदेय में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों की आय पर पड़ेगा।
जिलों को भुगतान के निर्देश
सरकार ने आवंटित बजट के मुताबिक संबंधित जिलों को शिक्षामित्रों का मानदेय समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिलावार धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बाद अब भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इस फैसले से करीब 1,27,841 शिक्षामित्र लाभान्वित होंगे। सितंबर और अक्टूबर के लिए जारी बजट के साथ बढ़े हुए मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे शिक्षामित्रों के लिए यह निर्णय आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है।
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