CGEGIS की जानकारी मांगी गई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) से संबंधित जानकारी भी मांगी है। इसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने 1 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया।
इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन आने वाले विभागों और कार्यालयों से CGEGIS से जुड़ा डेटा मांगा गया है। संबंधित अधिकारियों को तय प्रारूप Annexure-M में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह डेटा 9 अक्टूबर तक भेजने को कहा गया है।
अभी किसी बढ़ोतरी का ऐलान नहीं
यहां कर्मचारियों के लिए यह समझना जरूरी है कि CGEGIS की जानकारी मांगे जाने का मतलब योजना के लाभ बढ़ा दिए जाना नहीं है। फिलहाल सरकार या आयोग की ओर से इंश्योरेंस कवर बढ़ाने या कोई नया लाभ देने की घोषणा नहीं हुई है। यह कदम मुख्य रूप से जानकारी जुटाने और उसका अध्ययन करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
CGEGIS केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी ग्रुप इंश्योरेंस व्यवस्था है, जिसमें बीमा कवर के साथ बचत का प्रावधान भी रहता है। ऐसे में आयोग द्वारा इससे संबंधित डेटा जुटाना सर्विस बेनिफिट्स की व्यापक समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नवंबर 2025 में गठित हुआ था आयोग
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेवा शर्तों की समीक्षा कर सरकार को अपनी सिफारिशें देनी हैं।
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