आर्थिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण
इस नए प्रावधान का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, जो तलाक के बाद अपने माता-पिता पर निर्भर हैं। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समाज के कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी।
नियमों में बदलाव
नए नियमों के अनुसार अब तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन के दायरे में शामिल किया जाएगा। इससे पहले कुछ तकनीकी कारणों से वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रही थीं। अब उन्हें सीधे आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
लाभार्थियों की संख्या
इस निर्णय से हजारों महिलाओं को फायदा होगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि समाज में आर्थिक असमानता को भी कम करने में मदद करेगा।
बजट के साथ अन्य फैसले
कैबिनेट ने पेंशन नियमों के बदलाव के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट भी पास कर दिया है। यह बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के अन्य प्रस्ताव भी शामिल हैं।
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