बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! तालाब निर्माण पर सरकार दे रही 50% अनुदान

पटना। बिहार सरकार चौर भूमि को उपयोगी बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन मांगे हैं। योजना के जरिए निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित जलकृषि के लिए विकसित किया जाएगा।

तालाब निर्माण के लिए तय हुई लागत

योजना के तहत एक हेक्टेयर जमीन पर अलग-अलग मॉडल के अनुसार तालाब निर्माण कराया जा सकता है। दो तालाबों के लिए 8.88 लाख रुपये, चार तालाबों के लिए 7.32 लाख रुपये और एक तालाब के साथ भूमि विकास के लिए 9.69 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है।

50 फीसदी तक मिलेगा अनुदान

सामान्य लाभुकों को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास के लिए 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। योजना में मछली पालन के साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देने की तैयारी है।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक लाभुक मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार, जाति प्रमाण-पत्र, फोटो समेत निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे।

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