आरक्षण तय करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार मानकों के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग अध्ययन करेगा। इसमें पंचायत स्तर पर EBC की आबादी, परिवारों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति और विभिन्न चुनावों में प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को देखा जाएगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को लेकर सरकार को अनुशंसा करेगा।
50 फीसदी की सीमा रहेगी अहम
पंचायत चुनाव में SC, ST और EBC के आरक्षण का कुल दायरा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने की शर्त बताई गई है। ऐसे में EBC का हिस्सा हर पंचायत में एक जैसा होना जरूरी नहीं होगा। पहले SC-ST के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा और इसके बाद 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर बचा हिस्सा EBC के लिए तय किया जा सकेगा।
पंचायतवार आंकड़ों से तय होगा हिस्सा
आयोग यह भी देखेगा कि EBC की विभिन्न जातियों को पहले कितना प्रतिनिधित्व मिला है और आरक्षण का लाभ कुछ सीमित जातियों तक तो नहीं रह गया। इसके लिए पंचायतवार स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। वहीं, पंचायतों के नए परिसीमन के बाद आरक्षण की तस्वीर में बदलाव संभव है। परिसीमन के आधार पर पंचायतों और निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होने के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।
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