यूपी और बिहार में वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने के बाद ही राज्यों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकता है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया अलग-अलग होती है। हर राज्य की आर्थिक स्थिति और बजट क्षमता अलग होने के कारण राज्य अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार स्टेट वेतन आयोग बनाते हैं।
राज्यों की वेतन आयोग प्रक्रिया
राज्य वेतन आयोग की प्रक्रिया केंद्रीय आयोग जैसी ही होती है। इसमें एक चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, मंत्रियों का समूह उस पर विचार करता है और अंततः राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेती है। कई राज्यों में फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय आयोग के समान होता है, हालांकि कुछ राज्यों में थोड़ा कम या ज्यादा रखा जा सकता है।
असम में तैयारी शुरू
असम सरकार ने हाल ही में आठवां वेतन आयोग 2026 (8th Pay Commission) गठित कर दिया है। इससे राज्य में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार इस आयोग की अगुवाई पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे, जबकि इसमें सात अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।
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