बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, युवाओं के लिए आई खुशखबरी!

पटना: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। BPSC TRE 4 को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण का नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी होने की उम्मीद है।

नोटिफिकेशन में मिलेगी भर्ती की पूरी जानकारी

BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। इसमें कुल कितने पदों पर नियुक्ति होगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, अंतिम तारीख क्या होगी और किन अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा शुल्क और चयन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तें भी स्पष्ट होने की उम्मीद है।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

TRE 4 में रिक्तियों की संख्या को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही है। लेकिन पदों की वास्तविक संख्या की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी। नोटिफिकेशन में अलग-अलग शिक्षक पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों का विवरण दिया जा सकता है। इससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस वर्ग और पद के लिए कितनी वैकेंसी उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया का रास्ता

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो।

तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?

TRE 4 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए फिलहाल सबसे बेहतर रणनीति अपनी पढ़ाई जारी रखना है। नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम और रिक्तियों की स्थिति के अनुसार तैयारी में बदलाव किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से मिलने वाली वैकेंसी और तारीख की जानकारी पर अंतिम रूप से भरोसा करने से बचना चाहिए।

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पानी-पानी होगा यूपी! कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। मानसून सीजन के अंतिम दौर में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर 2026 को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसे देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

24 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम के इस बदले मिजाज का असर प्रदेश के करीब 24 जिलों में देखने को मिल सकता है। सोनभद्र से लेकर पीलीभीत तक कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ के अलावा बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बहराइच में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है।

इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश

प्रयागराज मंडल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर और रायबरेली में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। स्थानीय प्रशासन और लोगों को मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।

इन इलाकों में भी बारिश के आसार

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर बारिश का दौर अचानक तेज भी हो सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम संबंधी स्थानीय अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

आकाशीय बिजली से रहें सावधान

बारिश के साथ सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का है। मौसम खराब होने पर खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे या पानी के आसपास खड़े होने से बचना चाहिए। गरज-चमक शुरू होने पर सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बिजली गिरने की आशंका के दौरान मोबाइल टावर, बिजली के खंभे और ऊंची अकेली संरचनाओं से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है।

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यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 शहरों को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे का जाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सड़क और औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राज्य में तैयार हो रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के बड़े नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा जैसे 6 प्रमुख शहरों में उद्योगों और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इन शहरों में रक्षा उत्पादन से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को विकसित किया जा रहा है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने से इन क्षेत्रों में कच्चे माल की आवाजाही, तैयार सामान की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

6 शहरों को मिलेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर छह प्रमुख नोड में फैला है। इन नोड को अलग-अलग एक्सप्रेसवे और हाईवे के माध्यम से बड़े बाजारों से जोड़ने की योजना है। इस नेटवर्क में यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की भूमिका अहम है। इससे डिफेंस कॉरिडोर के शहरों को प्रदेश के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है।

झांसी और चित्रकूट को भी होगा फायदा

बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और चित्रकूट को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से खास फायदा मिलने की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने इस क्षेत्र को प्रदेश के बड़े सड़क नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेहतर कनेक्टिविटी से इन इलाकों में स्थापित होने वाली रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए मशीनरी, कच्चा माल और दूसरे जरूरी सामान को लाना आसान हो सकता है। तैयार उत्पादों को भी दूसरे शहरों और औद्योगिक बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

अलीगढ़ और आगरा को भी मिलेगा लाभ

अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का एक अहम नोड है। यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के कारण इसे दिल्ली-एनसीआर और आगरा की दिशा में बेहतर सड़क संपर्क का फायदा मिल सकता है। वहीं आगरा की स्थिति भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान होती है। इससे औद्योगिक सामान के परिवहन और सप्लाई चेन को मजबूती मिल सकती है।

कानपुर और लखनऊ बनेंगे अहम औद्योगिक केंद्र

कानपुर पहले से ही उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से यहां रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को नया बाजार और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं मिलने की संभावना है। लखनऊ भी कॉरिडोर का महत्वपूर्ण नोड है। यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर सड़क संपर्क मिलता है। इससे लखनऊ को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने वाली औद्योगिक सप्लाई चेन को फायदा हो सकता है।

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रूस का बड़ा दांव! पुतिन ने दिया SCO बैंक बनाने का प्रस्ताव, डॉलर के दबदबे को लगेगा झटका?

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बड़े वित्तीय संस्थान का प्रस्ताव रखा है। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन ने SCO डेवलपमेंट बैंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। उनका जोर ऐसे वित्तीय ढांचे पर है जो सदस्य देशों को पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सके।

क्या होगा SCO डेवलपमेंट बैंक का काम?

अगर यह प्रस्ताव आकार लेता है तो बैंक का इस्तेमाल SCO देशों के बीच बड़े आर्थिक और बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देने में किया जा सकता है। ऊर्जा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमा पार परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की फंडिंग उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। पुतिन ने इसे SCO के भीतर आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है।

डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिश

रूस लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों और वित्तीय दबाव के बीच डॉलर आधारित व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी संदर्भ में SCO के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है

भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?

SCO में भारत, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। ऐसे में कोई साझा विकास बैंक बनने पर सदस्य देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने का नया रास्ता खुल सकता है। भारत के लिए इसका महत्व इस बात में हो सकता है कि उसे पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था को छोड़ने के बजाय एक अतिरिक्त वित्तीय विकल्प मिल सकता है। 

हालांकि, भारत की नीति यह रही है कि SCO को किसी एक देश या समूह के खिलाफ मंच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए इस बैंक की भूमिका केवल पश्चिम-विरोधी संस्था के बजाय व्यावहारिक आर्थिक सहयोग तक सीमित रहना अधिक महत्वपूर्ण होगा।

चीन और भारत के सामने भी चुनौतियां

SCO बैंक का विचार सुनने में बड़ा जरूर है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। बैंक की पूंजी कौन देगा, इसका मुख्यालय कहां होगा, फैसले लेने की व्यवस्था क्या होगी और सदस्य देशों के बीच हिस्सेदारी कैसे तय होगी, इन सभी मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी।

बैंक को पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह अलग रखना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन समेत कई सदस्य देशों के बैंक और कंपनियां वैश्विक वित्तीय बाजारों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, पश्चिमी प्रतिबंधों और संभावित सेकेंडरी सैंक्शंस का जोखिम भी देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा।

अभी प्रस्ताव, आगे की राह पर नजर

बिश्केक सम्मेलन में SCO डेवलपमेंट बैंक को लेकर राजनीतिक स्तर पर प्रगति जरूर हुई, लेकिन इसे वास्तविक बैंक बनने में अभी कई चरण बाकी हैं। बैंक की स्थापना, पूंजी और संचालन से जुड़े सवालों पर सदस्य देशों को अंतिम सहमति बनानी होगी।

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ब्रेन में चोट लगना कितना खतरनाक? इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

हेल्थ डेस्क। सिर पर लगी चोट को अक्सर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में सिर पर चोट लगने से दिमाग में चोट, सूजन या रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। खासकर तेज रफ्तार दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने या सिर पर जोरदार चोट लगने के बाद लक्षणों पर नजर रखना बेहद जरूरी है।

सिर की चोट कब बन सकती है गंभीर?

हर सिर की चोट गंभीर नहीं होती, लेकिन बाहर से चोट कम दिखने के बावजूद दिमाग के अंदर समस्या हो सकती है। चोट के बाद कुछ लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं, जबकि कुछ घंटों या दिनों बाद सामने आ सकते हैं। इसलिए गंभीर चोट की आशंका होने पर चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

सिर पर चोट लगने के बाद बार-बार उल्टी होना, बेहोशी, बढ़ता हुआ सिरदर्द, अत्यधिक नींद या व्यक्ति को जगाने में परेशानी जैसे संकेत गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा भ्रम की स्थिति, याददाश्त में अचानक बदलाव, बोलने या समझने में परेशानी और चलने में असंतुलन भी चेतावनी के संकेत हैं।

अगर चोट के बाद दौरा पड़े, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो, एक आंख की पुतली दूसरी से अलग दिखे या नाक-कान से खून अथवा साफ तरल पदार्थ निकले, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

चोट के बाद क्या करें?

सिर पर गंभीर चोट लगने की स्थिति में व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाने-डुलाने से बचें, खासकर अगर गर्दन या रीढ़ की चोट की आशंका हो। बेहोशी, दौरे या सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल आपातकालीन सहायता लें। बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द की दवा या अन्य दवा देने से भी बचना बेहतर है।

बच्चों और बुजुर्गों में रखें सावधानी

बच्चों में सिर की चोट के बाद व्यवहार में बदलाव, लगातार रोना, उल्टी या असामान्य नींद जैसे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं बुजुर्गों में मामूली दिखने वाली चोट भी गंभीर हो सकती है, खासकर अगर वे खून पतला करने वाली दवाएं लेते हों।

समय पर जांच है बेहद जरूरी

ब्रेन इंजरी का पता लगाने के लिए डॉक्टर जरूरत के अनुसार न्यूरोलॉजिकल जांच और सीटी स्कैन जैसे परीक्षण करा सकते हैं। समय पर पहचान और इलाज से गंभीर जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है।

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शुक्र बनाएंगे मालव्य राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगी आय

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन-वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग माना जाता है। 2 सितंबर 2026 को शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि में शुक्र के पहुंचने से मालव्य राजयोग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है।

बताया जा रहा है कि शुक्र तुला राशि में रहते हुए इस योग का निर्माण करेंगे। इस दौरान कुछ राशियों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के मामले में शुभ परिणाम मिलने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं वे 5 राशियां कौन-सी हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय के नए स्रोत बनने के अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नए संपर्क और सौदे लाभकारी साबित हो सकते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग करियर के लिहाज से शुभ रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ तरक्की के अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापारियों को नई डील या साझेदारी से फायदा हो सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह प्रभाव आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय में सुधार होने से आर्थिक संतुलन बना रह सकता है।

तुला राशि

तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस गोचर को इस राशि के लिए विशेष माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है और व्यक्तित्व में आकर्षण आ सकता है। नौकरी और कारोबार में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को शुक्र के गोचर से कामकाज और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे और मेहनत का फल मिलने की संभावना है। कारोबार में नए ग्राहक या संपर्क जुड़ सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बिताने और जीवन में सुविधाएं बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं।

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यूपी में 3 लाख कर्मियों को खुशखबरी, सरकार के 3 नए फैसले से बदलेगी व्यवस्था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे तीन लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मियों को बेहतर मानदेय और सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसी कार्यक्रम में निगम का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

20 से 40 हजार रुपये तक मिलेगा मानदेय

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। श्रेणी एक में आने वाले कर्मचारियों को 40 हजार रुपये, श्रेणी दो को 25 हजार रुपये, श्रेणी तीन को 22 हजार रुपये और श्रेणी चार के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये मासिक मानदेय देने का प्रावधान है।

श्रेणी एक में डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर और प्रोजेक्ट ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। वहीं श्रेणी दो में जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य तकनीकी पद रखे गए हैं। श्रेणी तीन में डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे पद शामिल हैं। श्रेणी चार में कार्यालय सहायक, चौकीदार, माली, कुक और अन्य सहायक कर्मचारी आते हैं।

EPF, ESIC और अवकाश जैसी सुविधाएं भी

सरकार की नई व्यवस्था का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों को EPF, ESIC, मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही हर महीने की पांच तारीख तक मानदेय देने की व्यवस्था का भी प्रावधान है।

लिखित परीक्षा के जरिए होगी भर्ती

आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की व्यवस्था होगी। हालांकि श्रेणी तीन और चार के पदों पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। पोर्टल शुरू होने के बाद मैनपावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का पंजीकरण भी किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उनकी नौकरी से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा।

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भारत में बढ़ रहा फैटी लिवर का खतरा, शरीर में दिखें ये 5 संकेत तो रहें सावधान

नई दिल्ली। भारत में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं में शामिल हो गई है। खराब खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याओं के कारण इसका खतरा बढ़ रहा है। AIIMS से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में फैटी लिवर का बोझ काफी ज्यादा है। एक मेटा-विश्लेषण में वयस्कों में इसकी औसत व्यापकता 38.6% और बच्चों में 35.4% पाई गई है।

फैटी लिवर को अब अक्सर मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन-एसोसिएटेड स्टिएटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि शुरुआती चरण में कई लोगों को कोई स्पष्ट परेशानी महसूस नहीं होती। इसी वजह से बीमारी का पता अक्सर जांच के दौरान चलता है।

ये 5 संकेत दिखें तो रहें सतर्क

1. लगातार थकान और कमजोरी

बिना ज्यादा काम किए भी लगातार थकान महसूस होना शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। हालांकि केवल थकान के आधार पर फैटी लिवर की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में परेशानी

कुछ लोगों को लिवर के आसपास हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसा लगातार होने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।

3. वजन बढ़ना और पेट के आसपास चर्बी 

मोटापा और खासकर पेट की चर्बी फैटी लिवर के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं। लंबे समय तक बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि कम होना भी खतरा बढ़ा सकता है।

4. आंखों या त्वचा का पीला पड़ना

यह फैटी लिवर का सामान्य शुरुआती लक्षण नहीं है, लेकिन आंखों या त्वचा में पीलापन नजर आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह लिवर से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और तत्काल चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

5. पेट या पैरों में सूजन

पेट या पैरों में असामान्य सूजन लिवर की गंभीर गड़बड़ी से जुड़ी हो सकती है। ऐसे लक्षणों में बिना देरी किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

खराब जीवनशैली बड़ा कारण

फास्ट फूड, अधिक कैलोरी वाला भोजन, मीठे पेय, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ता मोटापा फैटी लिवर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज और मेटाबॉलिक समस्याओं वाले लोगों में भी इसका जोखिम अधिक देखा जाता है।

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OBC क्रीमी लेयर को लेकर अपडेट, केंद्र सरकार की बड़ी मांग

नई दिल्ली। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने 11 मार्च 2026 के फैसले को तुरंत लागू करने से राहत देने की मांग की है। केंद्र का कहना है कि फैसले को मौजूदा प्रक्रियाओं पर अचानक लागू करने से कई व्यावहारिक और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

क्या था 11 मार्च का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में स्पष्ट किया था कि OBC में क्रीमी लेयर तय करने के लिए सिर्फ माता-पिता की आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। माता-पिता का पद और उनकी सामाजिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा था कि केवल वेतन के आधार पर समान स्थिति वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना उचित नहीं होगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा पर असर

केंद्र सरकार ने खास तौर पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के मामले में राहत मांगी है। सरकार का तर्क है कि परीक्षा की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और मार्च का फैसला आने तक CSE-2025 का परिणाम घोषित हो चुका था। ऐसे में नियमों को बीच प्रक्रिया में बदलने से सेवा आवंटन प्रभावित हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, UPSC CSE-2025 के लिए अनुशंसित 958 उम्मीदवारों का सेवा आवंटन इस विवाद से जुड़ा हुआ है। केंद्र चाहता है कि इन उम्मीदवारों का सेवा आवंटन उस क्रीमी लेयर व्यवस्था के आधार पर पूरा किया जा सके, जो 11 मार्च के फैसले से पहले लागू थी।

17 सितंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत या आदेश जारी नहीं किया है। अदालत ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि मार्च के फैसले को CSE-2025 जैसे मामलों में किस तरह लागू किया जाएगा।

इस मामले का असर केवल मौजूदा उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। क्रीमी लेयर तय करने के नियमों में बदलाव से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में OBC उम्मीदवारों की पात्रता पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर उम्मीदवारों और आरक्षण से जुड़े पक्षों की नजर रहेगी।

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बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 लाख रुपये!

पटना। बिहार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार जल्द ही एक नई पहल शुरू करने जा रही है। सरकार की ओर से बालिकाओं के लिए 'बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' लाने की तैयारी है। इसके तहत बेटियों को अपने नए बिजनेस आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम रूप देने के बाद संबंधित विभागों से मंजूरी ली जाएगी और फिर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी।

50 हजार से 2 लाख रुपये तक मिलेगी मदद

प्रस्तावित योजना में चयनित बेटियों को उनके बिजनेस आइडिया के आधार पर 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेटियों को केवल नौकरी की तलाश करने के बजाय अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यदि किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी तो बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

नए और उपयोगी आइडिया को मिलेगी प्राथमिकता

योजना में ऐसे बिजनेस आइडिया को प्राथमिकता देने की तैयारी है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो और जो लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़े हों। आवेदन करने वाली बेटियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ कमेटी के माध्यम से कराया जा सकता है। कमेटी बिजनेस आइडिया की उपयोगिता, नवाचार और उसे सफलतापूर्वक लागू करने की क्षमता जैसे पहलुओं पर विचार करेगी। बेहतर प्रस्ताव वाले आवेदकों का चयन कर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बेटियों की इस योजना में उद्योग विभाग भी करेगा सहयोग

यह योजना उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की जा रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में उद्योग विभाग की भी मदद ली जाएगी। योजना के अंतिम प्रारूप और नाम पर उच्चस्तरीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। सभी जरूरी विभागों से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

बेटियों के इस नई योजना के लिए कौन कर सकेगा आवेदन?

प्रस्तावित नियमों के अनुसार आवेदक का बिहार का मूल निवासी और कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी होगा। आवेदन के साथ निवास और आयु प्रमाण पत्र के अलावा बिजनेस आइडिया तथा प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी देनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होने की संभावना है।

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गुरु देव होंगे मेहरबान, कल से इन 4 राशियों की बढ़ेगी कमाई और मान-सम्मान

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, शिक्षा, विवाह, संतान और मान-सम्मान का कारक माना जाता है। जब गुरु की स्थिति अनुकूल होती है तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है। कल से गुरु के प्रभाव में बदलाव के कारण 4 राशियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। इन जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में लाभ मिल सकता है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का प्रभाव आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों को नए सौदे मिलने और कारोबार बढ़ाने के मौके बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है।

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव करियर में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या साझेदारी का लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ बचत बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

3. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का प्रभाव धन और प्रतिष्ठा के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में निवेश करने वालों को लाभ मिल सकता है, हालांकि बड़े फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

4. धनु राशि

धनु राशि गुरु की अपनी राशि मानी जाती है, इसलिए गुरु का अनुकूल प्रभाव इन जातकों के लिए विशेष माना जा सकता है। शिक्षा, करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रह सकता है।

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बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी राहत!

पटना। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त होने में दो वर्ष या उससे कम समय बचा है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इस फैसले से सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दो साल या कम सेवा वाले शिक्षकों का नहीं होगा तबादला

शिक्षा मंत्री के अनुसार, सरकार ऐसे शिक्षकों को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही सेवा पूरी करने का अवसर देना चाहती है। इसलिए जिन शिक्षकों की नौकरी में दो वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका तबादला नहीं किया जाएगा। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले नए स्थान पर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

अपनी इच्छा से ही कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन

सरकार ने यह भी साफ किया है कि शिक्षक स्थानांतरण नीति ऐच्छिक रहेगी। यानी किसी शिक्षक पर तबादला थोपा नहीं जाएगा। जो शिक्षक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार स्थान बदलना चाहते हैं, वही इसके लिए आवेदन करेंगे। जिन शिक्षकों को अपने मौजूदा विद्यालय में ही काम जारी रखना है, उन्हें स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा।

शिक्षकों की सुविधा पर सरकार का जोर

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण व्यवस्था में शिक्षकों की इच्छा और उनके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया तैयार करना है, जिसमें पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

दो वर्ष या उससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को तबादले से राहत देने का निर्णय खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे वे बिना स्थान परिवर्तन के अपनी बची हुई सेवा पूरी कर सकेंगे।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोनस की सीमा बढ़ाने की मांग, 21 हजार रुपये करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। दशहरा और दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बोनस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से बोनस की गणना के लिए तय मौजूदा सीमा में बड़ा बदलाव करने की मांग की है। नेशनल काउंसिल-जेसीएम (Staff Side) ने कैबिनेट सचिव को पत्र भेजकर बोनस कैलकुलेशन सीलिंग को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है।

अगर सरकार इस मांग को मंजूरी देती है तो रेलवे, डाक विभाग, रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य केंद्रीय विभागों के पात्र कर्मचारियों को त्योहार के दौरान मिलने वाले बोनस में बड़ा इजाफा हो सकता है।

72 दिन के बोनस पर 41,400 रुपये तक का आधार

मौजूदा व्यवस्था में बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक सीमा को ध्यान में रखकर की जाती है। कर्मचारी संगठनों की मांग स्वीकार होने पर यह आधार बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर 72 दिन के बोनस की गणना 7,000 रुपये के आधार पर करीब 13,800 रुपये बैठती है। वहीं 21,000 रुपये की प्रस्तावित सीमा लागू होने पर यही गणना करीब 41,400 रुपये तक पहुंच सकती है। वास्तविक भुगतान संबंधित विभाग और लागू बोनस नियमों के अनुसार अलग हो सकता है।

क्यों उठी बोनस सीलिंग बढ़ाने की मांग?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बोनस की मौजूदा सीमा लंबे समय से नहीं बदली है, जबकि इस दौरान महंगाई और वेतन से जुड़े मानकों में बदलाव हुआ है। इसी आधार पर यूनियनों ने बोनस की गणना के लिए अधिक व्यावहारिक सीमा तय करने की मांग की है। जेसीएम की ओर से सरकार को भेजे गए पत्र में Code on Wages, 2019 से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि नई वेतन व्यवस्था के अनुरूप बोनस की सीमा में भी संशोधन होना चाहिए।

दशहरा-दीपावली से पहले फैसले की उम्मीद

कर्मचारी संगठनों की कोशिश है कि आगामी त्योहारी सीजन के बोनस आदेश जारी होने से पहले सरकार उनकी मांग पर निर्णय ले। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के त्योहारों के दौरान मिलने वाले बोनस की गणना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल 21,000 रुपये की बोनस सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव कर्मचारी संगठनों की मांग है, सरकार की ओर से इसकी मंजूरी का अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक आदेश का इंतजार करना होगा।

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8th CPC: ग्रेड पे 2800 वालों की बल्ले-बल्ले! नई सैलरी में बंपर उछाल, जानें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है। खासतौर पर पे मैट्रिक्स लेवल-5 यानी पुराने ग्रेड पे 2800 के कर्मचारियों की नजर नई वेतन व्यवस्था पर है। ऑडिटर, सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि नए वेतन आयोग में उनकी बेसिक पे कितनी हो सकती है।

लेवल-5 की मौजूदा बेसिक 29,200 रुपये

7वें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-5 में शुरुआती बेसिक पे 29,200 रुपये है। यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो गणना के अनुसार नई बेसिक करीब 56,064 रुपये हो सकती है। वहीं 2.08 के फिटमेंट फैक्टर पर यही बेसिक करीब 60,736 रुपये और 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर करीब 83,512 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, नई बेसिक पे में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

HRA और TA पर भी पड़ेगा असर

नई बेसिक पे बढ़ने पर कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर भी असर पड़ सकता है। खासकर HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA/TPTA) की गणना में बदलाव की संभावना रहेगी। हालांकि इन भत्तों की वास्तविक राशि नए वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी।

इसी तरह नए वेतन ढांचे में DA की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए केवल फिटमेंट फैक्टर से नई इन-हैंड सैलरी तय करना सही नहीं होगा। वास्तविक हाथ में मिलने वाला वेतन HRA, TA, DA, NPS और अन्य कटौतियों के बाद निर्धारित होगा।

अभी आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार

8वें वेतन आयोग के लिए 1.92, 2.08 और 2.86 जैसे फिटमेंट फैक्टर की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी अभी सरकार ने अंतिम रूप से घोषित नहीं किया है। इसलिए ऊपर दिया गया वेतन कैलकुलेशन संभावित आंकड़ों पर आधारित है। आयोग की अंतिम सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लेवल-5 यानी ग्रेड पे 2800 वाले कर्मचारियों की नई बेसिक और इन-हैंड सैलरी वास्तव में कितनी होगी।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के बीच प्याज की कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने बफर स्टॉक में रखे प्याज को देश के प्रमुख खपत वाले शहरों तक तेजी से पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके लिए रेल और सड़क दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर मौसमी मांग के कारण होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है। 24 अगस्त से NAFED और NCCF के माध्यम से शुरू हुई बफर प्याज की बिक्री अब 19 शहरों तक पहुंच चुकी है।

'कांदा एक्सप्रेस' से पहुंच रहा प्याज

प्याज की बड़ी मात्रा को कम समय में दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नासिक से पहली खेप में 450 टन प्याज दिल्ली भेजा गया था। 27 अगस्त की रात पहुंची इस खेप में से 140 टन प्याज वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया, जबकि शेष प्याज दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध कराया गया। इसके बाद दूसरी खेप में करीब 840 टन प्याज चेन्नई पहुंचाया गया। तमिलनाडु सरकार इसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

सड़क मार्ग से भी बढ़ाई गई सप्लाई

रेलवे के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी करीब 1,000 टन प्याज प्रमुख बाजारों में भेजा जा रहा है। किन शहरों में कितनी मात्रा में प्याज भेजना है, इसका फैसला वहां की मांग और बाजार कीमतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली, जयपुर, जम्मू, देहरादून, शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर और चेन्नई समेत कई शहरों में खुदरा बिक्री का दायरा बढ़ाया है। इसके लिए 30 से अधिक ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

35 रुपये किलो की दर से बिक्री

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बफर प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। अब तक करीब 669 टन प्याज बेचा जा चुका है। इसमें थोक माध्यम से 223 टन और खुदरा माध्यम से 446 टन प्याज की बिक्री शामिल है।

किसानों को 210 करोड़ का भुगतान

सरकार ने किसानों को भुगतान में देरी न हो, इसके लिए सीधे भुगतान की व्यवस्था की है। किसानों को 210 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के अनुसार बफर स्टॉक की लगातार आपूर्ति से कुछ प्रमुख बाजारों में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और कीमतों पर भी दबाव कम हुआ है

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खुशखबरी की सौगात, यूपी में 10वीं पास के लिए बड़ा मौका, करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने Preliminary Eligibility Test (PET) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा ग्रुप 'C' की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा है।

3 अगस्त से शुरू हुआ आवेदन

UPSSSC PET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए OTR जरूरी रहेगा।

18 से 40 वर्ष उम्र की पात्र

PET 2026 के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

PET क्यों है जरूरी?

UPSSSC PET एक पात्रता परीक्षा है। इसके स्कोर के आधार पर आयोग की ओर से आयोजित होने वाली ग्रुप ‘C’ की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों को शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

PET की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को ध्यान से समझना चाहिए। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क क्षमता, हिंदी और अन्य निर्धारित विषयों से जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बेहतर तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी आधिकारिक पाठ्यक्रम को आधार बनाना चाहिए।

जरूरी तारीखें

नोटिफिकेशन: विज्ञापन संख्या 16-Exam/2026

आवेदन शुरू: 3 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 7 सितंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास या समकक्ष

आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष

आधिकारिक वेबसाइट: upsssc.gov.in

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यूपी में महिलाओं के लिए खुशखबरी, 12वीं पास के लिए सीधी भर्ती!

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। फतेहपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत कुल 389 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

389 पदों पर होगी भर्ती

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग फतेहपुर की ओर से जारी भर्ती के अनुसार कुल 389 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें 150 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 239 पद आंगनवाड़ी सहायिका के हैं। भर्ती फतेहपुर जिले की 14 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत की जाएगी।

सिर्फ महिलाओं को मौका

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवार का संबंधित वार्ड, ग्राम सभा या न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाली महिला का कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना आवश्यक है।

27 अगस्त से शुरू हुआ आवेदन

आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 17 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

कहां और कैसे करें आवेदन पूरा?

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल upanganwadibharti.in पर जाना होगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

स्थानीय महिलाओं के लिए खास मौका

आंगनवाड़ी भर्ती में संबंधित क्षेत्र की स्थानीय महिला उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर मिलने से जिले की महिलाओं के लिए यह रोजगार का अच्छा मौका माना जा रहा है। चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तें विभाग की ओर से जारी भर्ती नियमों के अनुसार होंगी।

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महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन के द्वार, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और उनसे बनने वाले योगों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में 5 सितंबर 2026 को मंगल और चंद्रमा की युति से मिथुन राशि में महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह संयोग कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और मान-सम्मान के लिहाज से शुभ रह सकता है।

बताया जाता है कि मंगल और चंद्रमा जब एक ही राशि में आ जाते हैं तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इस बार मिथुन राशि में पहले से मंगल मौजूद हैं और 5 सितंबर को चंद्रमा के प्रवेश से दोनों ग्रहों की युति बनेगी। इसका प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और कामकाज में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के रास्ते खुल सकते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि में ही मंगल-चंद्रमा की युति बनने के कारण इस राशि के जातकों पर इसका विशेष प्रभाव माना जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रुके हुए कामों को गति मिल सकती है। नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग धन और करियर से जुड़े मामलों में लाभकारी रह सकता है। लंबे समय से अटके किसी काम में सफलता मिलने की उम्मीद है। नौकरी में तरक्की या आय के नए साधन मिलने के योग बन सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसलों में भी लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं, हालांकि सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को इस योग के दौरान कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। व्यापार में नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ मान-सम्मान बढ़ने की भी संभावना है।

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह राजयोग नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। करियर में बदलाव या किसी नए प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है। कारोबारियों को नई डील या साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक माहौल बना रह सकता है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के अवसर मिल सकते हैं।

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45+ पुरुषों के लिए वरदान हैं ये 5 चीजें, कमजोरी और थकान से मिलेगी राहत

हेल्थ डेस्क। 45 साल की उम्र के बाद शरीर को पहले की तुलना में बेहतर पोषण और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। इस उम्र में खान-पान का असर ऊर्जा, मांसपेशियों और रोजमर्रा की सक्रियता पर पड़ सकता है। डाइट में कुछ पोषक चीजों को शामिल करके शरीर को जरूरी प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 चीजों के बारे में।

1. अंडे

अंडे प्रोटीन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों को बनाए रखने और शरीर की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 45+ पुरुष अपनी रोजाना डाइट में जरूरत के अनुसार अंडे शामिल कर सकते हैं। इन्हें उबालकर या कम तेल में बनाकर खाना बेहतर विकल्प हो सकता है।

2. बादाम

बादाम में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में बादाम खाने से डाइट में पौष्टिकता बढ़ सकती है। सुबह भिगोए हुए बादाम या स्नैक के तौर पर इनका सेवन किया जा सकता है।

3. अखरोट

अखरोट हेल्दी फैट और ओमेगा-3 फैटी एसिड का स्रोत है। संतुलित मात्रा में अखरोट को डाइट में शामिल करना हृदय और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे नाश्ते में या भोजन के बीच स्नैक के रूप में लिया जा सकता है।

4. हल्दी दूध

दूध प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करता है, जबकि हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक पाया जाता है। रात में हल्दी वाला गर्म दूध लेना कई लोगों की डाइट का हिस्सा होता है। हालांकि इसे किसी बीमारी का इलाज या सीधे तौर पर स्टेमिना बढ़ाने वाली दवा नहीं समझना चाहिए।

5. हरी सब्जियां

पालक, मेथी, ब्रोकली और अन्य हरी सब्जियां विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करती हैं। नियमित रूप से हरी सब्जियां खाने से संतुलित डाइट बनाए रखने में मदद मिलती है। इन्हें सलाद, सब्जी या सूप के रूप में भोजन में शामिल किया जा सकता है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सितंबर में हो सकता है 3% DA हाइक का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सितंबर का महीना अच्छी खबर लेकर आ सकता है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो कर्मचारियों का DA मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। केंद्रीय पेंशनर्स को भी DR में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की संभावना है।

सितंबर के ऐलान पर टिकी नजर

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी और दूसरा जुलाई से प्रभावी माना जाता है। जनवरी 2026 में DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया गया था। अब जुलाई 2026 की अगली बढ़ोतरी के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। हालांकि 3% बढ़ोतरी की बात अभी अनुमान पर आधारित है और अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

पेंशनर्स को भी मिल सकता है लाभ

DA में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने पर केंद्रीय पेंशनर्स के Dearness Relief (DR) में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी हो सकती है।

DA की गणना महंगाई से जुड़े AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर की जाती है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। अगर 3% DA हाइक को मंजूरी मिलती है तो लाखों लोगों की मासिक आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

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NIC में 376 पदों पर बंपर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने Scientific/Technical Assistant-A के 376 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

GATE स्कोर के आधार पर होगा चयन

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन GATE 2024, 2025 या 2026 के वैध स्कोर के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत Pay Level-6 का वेतन मिलेगा। वेतनमान 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक निर्धारित है।

देशभर में हो सकती है पोस्टिंग

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति भारत में विभिन्न स्थानों पर की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर विदेश में भी पोस्टिंग संभव है।

जरूरी जानकारी

संस्था: National Informatics Centre (NIC)

पद: Scientific/Technical Assistant-A

कुल पद: 376

आवेदन शुरू: 1 सितंबर 2026

अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026

चयन: GATE Score के आधार पर

आवेदन: ऑनलाइन

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जरूर जांच लें।

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बिहार कृषि मंत्री की बड़ी घोषणा, अब QR कोड से खाद खरीद सकेंगे किसान

पटना। बिहार में किसानों को समय पर और सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए वे अधिकृत विक्रेता से निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद खरीद सकेंगे।

तीन दिनों तक मान्य रहेगा QR कोड

नई व्यवस्था के तहत किसानों को दिया जाने वाला QR कोड सीमित समय के लिए वैध होगा। कृषि मंत्री के अनुसार, यह QR कोड तीन दिनों तक मान्य रहेगा। इस अवधि के दौरान किसान QR कोड में दर्ज अधिकृत उर्वरक विक्रेता के पास जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कर खाद खरीद सकेंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उर्वरक खरीदने में अनावश्यक परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड के दायरे में रहे।

डिजिटल होगी उर्वरक बिक्री व्यवस्था

कृषि विभाग उर्वरक वितरण और बिक्री की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने पर काम कर रहा है। इसके लिए उर्वरक बिक्री आवेदन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है। आईएफएमएस और एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल सिस्टम के एकीकरण से खाद की खरीद और बिक्री पर बेहतर निगरानी रखने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि उर्वरक का वितरण किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है।

किसानों को समय पर मिले गुणवत्तायुक्त खाद

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों तक गुणवत्तायुक्त उर्वरक सही समय पर पहुंचाना विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण विभाग वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने पर जोर दे रहा है। नई तकनीक के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता और बिक्री की निगरानी को मजबूत करने की योजना है।

अधिक कीमत और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि खाद की बिक्री में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने, जमाखोरी करने या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी अनियमितता को गंभीरता से लिया जाए और किसानों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए।

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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंचाई उपकरण पर 55% तक सब्सिडी

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की ओर से सिंचाई को आसान बनाने वाली योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना का उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र किसानों को सिंचाई से जुड़े उपकरणों की खरीद पर सरकारी सहायता दी जाती है।

इस योजना का फायदा खासतौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो खेतों में आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाना चाहते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों को उपकरण की लागत का एक हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

छोटे और सीमांत किसानों को 55% तक लाभ

योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का अधिकतम 55 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वहीं अन्य किसानों के लिए अधिकतम 45 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, किसानों को यह समझना जरूरी है कि सब्सिडी की गणना बाजार में उपकरण की वास्तविक कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार की जाती है। इसलिए अंतिम सहायता राशि अलग-अलग हो सकती है।

DBT के जरिए खाते में पहुंचेगी राशि

योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है। यानी पात्र किसान को DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनुदान मिल सकता है। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलती है।

किन किसानों को मिल सकता है फायदा?

इस योजना का मुख्य फोकस पानी के कुशल इस्तेमाल और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके तहत माइक्रो इरीगेशन समेत सिंचाई से जुड़ी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पात्र आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं बताया गया है।

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बिहार में 3 दिन मौसम रहेगा खराब! आंधी-बारिश को लेकर 20 से ज्यादा जिलों में अलर्ट

पटना। बिहार में सितंबर की शुरुआत मौसम के लिहाज से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। राज्य के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अलग-अलग तारीखों के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 

मौसम विभाग ने लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की भी सलाह दी है। 2 से 4 सितंबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। कहीं बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है तो कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

2 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

2 सितंबर को बिहार के बड़े हिस्से में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली और समस्तीपुर में बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है।

इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।

3 सितंबर को इन इलाकों में मौसम बदलेगा

3 सितंबर को मौसम का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर बिहार और कैमूर के आसपास देखने को मिल सकता है। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा में येलो अलर्ट है। इसके साथ ही सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और कैमूर में भी बारिश तथा गरज-चमक की संभावना जताई गई है। हालांकि, राज्य के बाकी हिस्सों में किसी बड़े अलर्ट की स्थिति नहीं बताई गई है।

4 सितंबर को इन जिलों में बारिश के आसार

4 सितंबर को मौसम का असर बिहार के कुछ सीमित जिलों में रहने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी बारिश, बिजली चमकने और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है।

किसानों के लिए भी जरूरी है मौसम का अपडेट

अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, तेज हवा और आंधी के दौरान खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा भी रहता है। किसानों को मौसम की स्थिति देखकर ही कृषि संबंधी जरूरी काम करने की सलाह दी जाती है।

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यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, रसोइयों के लिए आई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार के इस फैसले का लाभ सितंबर के मानदेय से मिलने की उम्मीद है।

2000 से बढ़कर 3000 रुपये हुआ मानदेय

सरकार ने रसोइयों के मासिक मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले उन्हें 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जो अब बढ़कर 3000 रुपये हो गए हैं। यह मानदेय साल में 10 महीने दिया जाएगा। इस हिसाब से अब रसोइयों को सालाना 30 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मिली मंजूरी

रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इसके बाद कैबिनेट से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब शासन की ओर से मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में बढ़े हुए मानदेय का भुगतान समय पर करने और नई व्यवस्था का तत्काल पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

हजारों रसोइयों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने में रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में मानदेय बढ़ने से उनके लिए आर्थिक राहत की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले को लंबे समय से काम कर रहे रसोइयों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

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यूपी में बारिश का नया दौर शुरू, 25 जिलों में तीन दिन भारी बारिश के आसार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सितंबर की शुरुआत मौसम के बदलाव के साथ होने वाली है। राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी और दक्षिणी यूपी के कई हिस्सों में 1 से 3 सितंबर तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में तेज बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, सुल्तानपुर, बांदा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है।

इन क्षेत्रों में बारिश के साथ बिजली चमकने और वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुरुवार तक कई इलाकों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं।

लखनऊ में शाम को बदला मौसम

राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहा, लेकिन सोमवार शाम अचानक मौसम बदला। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लखनऊ में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को भी तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना है और दिन का पारा करीब 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

अगस्त में सामान्य से ज्यादा बारिश

अगस्त में यूपी में मानसून ने अच्छी सक्रियता दिखाई। 1 से 31 अगस्त के बीच प्रदेश में सामान्य 235.5 मिमी के मुकाबले करीब 291.3 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। पूर्वी यूपी में करीब 20 प्रतिशत और पश्चिमी यूपी में 29 प्रतिशत अधिक बारिश हुई।

हालांकि, जून से अगस्त तक पूरे मानसून सीजन की बारिश सामान्य से करीब 0.7 प्रतिशत कम रही। अब सितंबर की शुरुआत में होने वाली बारिश से कई इलाकों में मौसम का रुख और बदलने की उम्मीद है। शुक्रवार रात या शनिवार से मानसून की सक्रियता दोबारा कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों की बारिश किसानों और आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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CM योगी का फैसला! आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल और लोगो लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान आउटसोर्स कर्मियों के लिए बढ़े हुए मानदेय की घोषणा होने की भी उम्मीद है।

2.70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा

सरकारी विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। निगम के दायरे में सरकारी निगमों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह संख्या और बढ़ सकती है। नए पोर्टल के शुरू होने के बाद विभागों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। साथ ही मैनपावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा।

हर महीने समय पर मानदेय देने की तैयारी

आउटसोर्स सेवा निगम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने और हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। आउटसोर्स कर्मियों को ईएसआईसी, ईपीएफ और चिकित्सा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

अलग-अलग श्रेणी में तय होगा मानदेय

आउटसोर्स पदों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार श्रेणी-1 में 40 हजार रुपये, श्रेणी-2 में 25 हजार रुपये, श्रेणी-3 में 22 हजार रुपये और श्रेणी-4 में 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। ऐसे में नए निगम और पोर्टल की शुरुआत को प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और कर्मचारियों को समय पर भुगतान व सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

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