बिहार में भूमि मालिकों के लिए नई सुविधा: 3 जून से शुरू

पटना। बिहार सरकार ने भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 जून से राज्य का पहला भूमि हेल्पलाइन सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस पहल के तहत अब राज्य के नागरिक टोल-फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल कर विभिन्न भूमि संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

हेल्पलाइन सेंटर का भव्य शुभारंभ

रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में इस सेंटर का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया। मंत्री ने इस सेवा को “जनता से जुड़ने की डिजिटल पहल” करार देते हुए बताया कि यह कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगा।

अब दफ्तरों के चक्कर खत्म

मंत्री सरावगी ने कहा, “अब नागरिकों को दाखिल-खारिज, म्यूटेशन, जमाबंदी और अन्य भूमि दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे सहायता मिलेगी।” उन्होंने इसे बिहार के डिजिटल मिशन की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।

हेल्पलाइन सेंटर से मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं:

आवेदन की स्थिति की जानकारी

शिकायतों का पंजीकरण और समाधान

ग्रामीणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मदद। 

विभागीय योजनाओं की जानकारी और नागरिकों को जागरूक करना

भूमि संबंधी दस्तावेजों की जानकारी (दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन आदि)

डिजिटल सशक्तिकरण की ओर कदम

यह हेल्पलाइन न सिर्फ एक सूचना केंद्र के रूप में काम करेगी, बल्कि यह नागरिक अधिकारों और डिजिटल सशक्तिकरण का भी मंच बनेगी। ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों को इससे काफी लाभ होगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो अब तक डिजिटल सेवाओं से वंचित रहे हैं।

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