बता दें की राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, सुविधा और कार्यक्षमता में वृद्धि करना है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा आवास।
इस योजना का लाभ महिला शिक्षिकाओं, महिला पुलिसकर्मियों, और पंचायत से लेकर सचिवालय तक में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना से राज्य की लगभग साढ़े तीन से चार लाख महिला कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे वे अधिक सुरक्षित और संतुलित जीवन जी सकेंगी।
सरकार ने कहा है की राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो निजी मकानों की पहचान कर उन्हें लीज पर लेगी। इन आवासों को महिला कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी महिला को किसी प्रकार की समस्या आती है, तो संबंधित अनुमंडल के एसडीओ उसके समाधान की जिम्मेदारी निभाएंगे।
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