भूमि सर्वे 2025: बिहार के जमीन मालिकों को बड़ी राहत

पटना। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के पहले टोल-फ्री हेल्पलाइन सेंटर (18003456215) की शुरुआत की है, जो अब भूमि से जुड़े दस्तावेज, विभागीय योजनाओं, शिकायतों और समाधान से संबंधित सभी सेवाएं एक ही नंबर पर प्रदान करेगा।

रविवार को दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में इस हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया। मंत्री ने बताया कि यह हेल्पलाइन सेवा 3 जून 2025 से आम लोगों के लिए चालू कर दी जाएगी और यह सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर

राजस्व मंत्री ने कहा, “इस हेल्पलाइन सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों तक राजस्व व भूमि से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।”

डिजिटल बिहार की ओर एक और कदम

मंत्री सरावगी ने इसे बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल बताया। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भूमि व राजस्व जैसे विषय आम नागरिकों के लिए अक्सर जटिल होते हैं, लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंट्स की मदद से यह सेवा जन-सुलभ और सहज होगी।

जनता और सरकार के बीच मजबूत संवाद

विभाग के सचिव जय सिंह ने इस हेल्पलाइन को सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे प्रभावशाली नहीं बन सकतीं। उन्होंने कहा कि सीएससी की भागीदारी से सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

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