निवेशकों को सरकार देगी मदद
नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित सम्मेलन में बिहार के गन्ना विभाग ने गन्ना निवेश नीति-2026 के बारे में निवेशकों को जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को जमीन और जरूरी मंजूरियां दिलाने में प्राथमिकता के साथ सहयोग किया जाएगा।
चीनी के साथ एथेनॉल और बायो-एनर्जी पर जोर
सरकार का फोकस सिर्फ चीनी मिलों तक सीमित नहीं है। गन्ने से एथेनॉल, बिजली और बायो-एनर्जी तैयार करने वाली इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गन्ने की बेहतर कीमत मिलने और किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबार विकसित होने की संभावना है।
सरकार की पहल से किसानों और युवाओं को मिलेगा फायदा
नई मिलों और गन्ना आधारित फैक्ट्रियों के शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार मिल सकता है। वहीं, मिलों और उनसे जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार की यह पहल बिहार में गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
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