1. तीन किस्तों में एक लाख
उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने की तैयारी है। यह राशि तीन चरणों में दी जाएगी। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी 30 हजार रुपये और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये की होगी। पैसा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में DBT के जरिए पहुंचाने की योजना है।
2. गांव में आसान होगी बैंकिंग
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने पर भी जोर दे रही है। स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित दीदियों के माध्यम से गांव के स्तर पर बैंकिंग से जुड़े काम कराने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। इससे महिलाओं को छोटे-बड़े वित्तीय कामों के लिए बार-बार दूर जाने की जरूरत कम हो सकती है।
3. 100 महिला शक्ति केंद्र बनेंगे
प्रदेश में 100 महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं को प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाएं, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ‘लखपति दीदी’ के लक्ष्य से जोड़ना है।
4. ई-रिक्शा और आई-कार्ड की सुविधा
महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। योजना में करीब 2 लाख रुपये तक के बेहतर गुणवत्ता वाले ई-रिक्शा उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा समूह की दीदियों को आई-कार्ड दिए जाएंगे, जिससे उन्हें डिजिटल भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसी सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।
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