9 सदस्यीय टीम तैयार करेगी ये नई पॉलिसी
पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने 9 सदस्यों की टीम गठित की है। सचिव आवास की अध्यक्षता वाली इस टीम में लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी के अधिकारी शामिल हैं। टीम योजना से जुड़े सुझाव और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।
सस्ते मकान के साथ सुविधाओं पर फोकस
नई नीति का उद्देश्य केवल कम किराए में घर देना नहीं है। प्रस्तावित मॉडल में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, सार्वजनिक परिवहन और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल सुविधाओं को भी महत्व दिया जा सकता है। इससे अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी।
पहले से मिल रही कई सुविधाएं
प्रदेश में पात्र बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं पहले से संचालित हैं। अब नई रेंटल हाउसिंग पॉलिसी लागू होती है तो शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और कम किराए वाला आवास मिलने का एक और विकल्प मिल सकता है।
फिलहाल पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। टीम की सिफारिशों के बाद ही इसके अंतिम स्वरूप और लागू होने को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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